Unit - VIII

अध्याय - 14

दलबदल एवं राष्ट्रपति शासन की राजनीति

(Politics of Defection and President Rules)

प्रश्न- राष्ट्रपति शासन क्या है? यह किन परिस्थितियों में लागू होता है? राष्ट्रपति शासन लगने से क्या परिवर्तन होता है?

उत्तर -

राष्ट्रपति शासन

राष्ट्रपति शासन का अर्थ है किसी राज्य का नियंत्रण भारत के राष्ट्रपति के हाथ में आना, लेकिन प्रशासनिक तरीके से केन्द्र सरकार राज्य के राज्पाल को कार्यकारी अधिकार प्रदान करती है। इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा राज्य का नियन्त्रण प्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन मिलता है, जिसमें राष्ट्रपति को किसी भी संकट के समय राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संकट उत्पन्न होने पर यह शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं जो निम्न है -

1. अनुच्छेद 352 - युद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से सम्बन्धित संकट।
2. अनुच्छेद 356 - राज्यों में संवैधानिक तन्त्र विफल होने पर
3. अनुच्छेद 360 - वित्तीय संकट।

राष्ट्रपति शासन लागू करने की परिस्थितियाँ

संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति प्रदान करता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है -

1. अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है, यदि वह आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती है। राष्ट्रपति राज्य, राज्यपाल की रिपोर्ट या सूचना के आधार पर या अन्य किसी विधि से (राज्यपाल के विवरण के बिना) भी प्रतिक्रिया कर सकता है।

2. अनुच्छेद-356 के अनुसार यदि कोई राज्य केन्द्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है तो यह राष्ट्रपति के लिए विधिसंगत होगा कि उस स्थिति को संभाले, जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की प्रबन्ध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती।

राष्ट्रपति शासन लागू होने की अन्य निम्न परिस्थितियाँ हैं -

1. अगर चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत न मिला हो।
2. जिस पार्टी को बहुमत मिला हो वह सरकार बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल को दूसरा कोई ऐसा दल नहीं मिले जो सरकार बनाने की स्थिति में हो।
3. राज्य सरकार विधानसभा में हार के बाद इस्तीफा देती है और दूसरे दल की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो।
4. केन्द्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों का राज्य सरकार ने पालन न किया हो।
5. कोई राज्य सरकार जानबूझकर आन्तरिक अशांति को बढ़ावा दे रही हो।
6. राज्य सरकार अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रही हो।

राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जब किसी राज्य में प्रशासन संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो। उस राज्य के किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो और सभी दल गठबंधन बनाकर भी सरकार न बना रहे हों, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि राज्य में संविधान के अनुरूप स्थिति नहीं है और ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक है। राष्ट्रपति इस तथ्य की पुष्टि प्रधानमंत्री से करवाता है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देता है। केन्द्र सरकार से सहमति मिलने के बाद उस राज्य में सम्बन्धित सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। उस राज्य का शासन केन्द्र सरकार को अगले चुनाव तक के लिए दे दिया जाता है।

संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि

राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के दो माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन का घोषणा-पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है या लोकसभा दो माह के भीतर बिना घोषणा-पत्र को स्वीकृत कर विघटित हो जाती है तब घोषणा-पत्र लोकसभा की पहली बैठक के तीस दिन तक बना रहता है। बशर्ते राज्यसभा ने इसे निश्चित समय में स्वीकृत कर दिया हो।

यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। यद्यपि 6 माह की अवधि में यदि लोकसभा राष्ट्रपति के शासन को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूर किये बिना विघटित हो जाती है तो यह घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद इसकी प्रथम बैठक के तीस दिनों तक लागू रहेगी।

राष्ट्रपति शासन का प्रभाव

राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य के शासन में निम्न परिवर्तन होते हैं -

(i) राष्ट्रपति घोषणा द्वारा राज्य विधायिका की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार संसद को दें सकता है।
(ii) संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए कोई अध्यादेश जारी कर सकता है।
(iii) राज्य सरकार के कार्य राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं और उस पर राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं।
(iv) राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं।
(v) संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित कर सकती है।
(vi) संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
(vii) राष्ट्रपति शासन राज्य में तीन वर्षों के लिए लगाया जा सकता है, परन्तु प्रत्येक 6 माह में संसद के दोनों सदनों को सामान्य बहुमत से स्वीकार करना होगा।

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